श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीको गुनासो— खै एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्च ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीहरूले एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने कानुनी अधिकारबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

कर्मचारी, श्रमिक शिक्षकले गुनासो गरेपछि सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन नै दिएको छ। गुनासो व्यापक आएपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी क्षेत्र र निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै कानुनबमोजिमको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा प्रत्येक श्रमिकले वर्षमा एक पटक आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको छ । यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न विभागले प्याब्सन र एन—प्याब्सनलाई समेत छुट्टै पत्र पठाएको छ।

चाडपर्वको समयमा धेरैजसो रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको सेवा–सुविधा दिन आलटाल गरिरहेको गुनासो आएपछि पत्राचार गरेको विभागले कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध नगराए सम्बन्धित रोजगारदाताविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।